Rajasthan: राज्य में 1 मई से लागू होगी 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना, मिलेगा ये खास लाभ

Mukhyamantri Nirogi Rajasthan Scheme: राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी योजना है. उन्होंने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कार्मिकों, मेडिकल, पैरामेडिकल और संबंधित कार्मिकों को योजना के सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनने का आह्वान किया. मंत्री ने कही ये बात स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जब 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना' का आगाज हुआ था तब लोगों को इसके सफल होने पर आशंकाएं थी. चिकित्सा कार्मिकों के सहयोग से यह योजना आज देश भर के लिए मिसाल बन चुकी है. उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना का अभी ट्रायल चल रहा है. चिकित्सा कार्मिक यदि पूरे मनोयोग से सहयोग करेंगे तो प्रदेश एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में इबारत गढ़ेगा. Rajasthan Politics: 24 अप्रैल को दौसा जाएंगे राजस्थान आप के प्रभारी विनय मिश्रा, कार्यकर्ताओं ने की बैठक मीणा ने दिए ये निर्देश मीणा ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी, ओपीडी की दवाएं और जांच निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए. आईपीडी में भर्ती मरीज के लिए ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे उन्हें दवा की पर्ची ही ना लेनी पड़े. ओपीडी में आने वाले मरीज को भी संस्थान में उपलब्ध दवाई ही लिखी जाए. उन्होंने कहा कि दवाएं उपलब्ध ना होने पर वैकल्पिक दवा लिखकर जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है. सचिव वैभव गालरिया ने कही ये बात मेडिकल शिक्षा प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि अप्रैल माह तक प्रदेश में ट्रायल चल रहा है. 1 मई से प्रदेशभर में योजना विधिवत शुरू हो जाएगी. ऐसे में चिकित्सक आमजन को योजना के अनुरूप चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अलावा दवाओं की जरूरत होने पर अधिकारीगण आरएमएससीएल या नियमनुसार रेट कांटेक्ट कर दवा खरीद सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी आवश्यकतानुसार दवाओं को क्रय किया जा सकता है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से इस महत्वाकांक्षी योजना पर बनाई कार्य योजना पर चर्चा की गई. इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल के डॉ. अमरजीत सिंह मेहता ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को भी पीपीटी के माध्यम से बताया. उन्होंने योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने के लिए भी आश्वस्त किया. ये भी पढ़ें- Rajasthan News: गुलाब चंद कटारिया के विवादित बयान पर सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया, कहा- वो 'मेंटल डिस्टर्ब'

Rajasthan: राज्य में 1 मई से लागू होगी 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना, मिलेगा ये खास लाभ

Mukhyamantri Nirogi Rajasthan Scheme: राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के लिए क्रांतिकारी योजना है. उन्होंने प्रदेश के सभी स्वास्थ्य कार्मिकों, मेडिकल, पैरामेडिकल और संबंधित कार्मिकों को योजना के सफल क्रियान्वयन में भागीदार बनने का आह्वान किया.

मंत्री ने कही ये बात

स्वास्थ्य मंत्री बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जब 'मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना' का आगाज हुआ था तब लोगों को इसके सफल होने पर आशंकाएं थी. चिकित्सा कार्मिकों के सहयोग से यह योजना आज देश भर के लिए मिसाल बन चुकी है. उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान' योजना का अभी ट्रायल चल रहा है. चिकित्सा कार्मिक यदि पूरे मनोयोग से सहयोग करेंगे तो प्रदेश एक बार फिर चिकित्सा के क्षेत्र में इबारत गढ़ेगा.

Rajasthan Politics: 24 अप्रैल को दौसा जाएंगे राजस्थान आप के प्रभारी विनय मिश्रा, कार्यकर्ताओं ने की बैठक

मीणा ने दिए ये निर्देश

मीणा ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी चिकित्सा संस्थानों में आईपीडी, ओपीडी की दवाएं और जांच निशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए. आईपीडी में भर्ती मरीज के लिए ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे उन्हें दवा की पर्ची ही ना लेनी पड़े. ओपीडी में आने वाले मरीज को भी संस्थान में उपलब्ध दवाई ही लिखी जाए. उन्होंने कहा कि दवाएं उपलब्ध ना होने पर वैकल्पिक दवा लिखकर जरूरतमंदों की मदद की जा सकती है.

सचिव वैभव गालरिया ने कही ये बात

मेडिकल शिक्षा प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि अप्रैल माह तक प्रदेश में ट्रायल चल रहा है. 1 मई से प्रदेशभर में योजना विधिवत शुरू हो जाएगी. ऐसे में चिकित्सक आमजन को योजना के अनुरूप चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि एसेंशियल ड्रग लिस्ट के अलावा दवाओं की जरूरत होने पर अधिकारीगण आरएमएससीएल या नियमनुसार रेट कांटेक्ट कर दवा खरीद सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी आवश्यकतानुसार दवाओं को क्रय किया जा सकता है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर और अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों से इस महत्वाकांक्षी योजना पर बनाई कार्य योजना पर चर्चा की गई. इस अवसर पर एसएमएस अस्पताल के डॉ. अमरजीत सिंह मेहता ने योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को भी पीपीटी के माध्यम से बताया. उन्होंने योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किए जाने के लिए भी आश्वस्त किया.

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